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सुशांत झा, पत्रकार :

गोविंदाचार्य जब कहते हैं कि सरकार जजों की संख्या बढ़ाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए 7000 करोड़ तक आवंटित करने को तैयार नहीं है, जबकि एयर इंडिया के लिए पिछली सरकार 30,000 करोड़ देने को तैयार थी तो उसमें कुछ और बातें जोड़नी आवश्यक है।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संरक्षक के. एन. गोविंदाचार्य ने यूपीएससी की सीसैट परीक्षा प्रणाली के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।