Tag: मोदी सरकार

संदीप त्रिपाठी :

संसद में कश्मीर पर बहस चल रही है। विपक्ष सलाह दे रहा है कि कश्मीर मसले पर संवेदनशील होने की जरूरत है, हमें कश्मीर और कश्मीरियत को बचाना है। विपक्ष के कई दलों के नेताओं के कथन को सुनें तो लगेगा कि पूरी कश्मीर समस्या की जड़ में मोदी सरकार का कश्मीर के प्रति असंवेदनशील रवैया है। अगर इस सरकार का रवैया संवेदनशील होता तो कश्मीर की समस्या खत्म हो गयी होती।

देवेन्द्र शास्त्री :

आप ने सुना? पढ़ा? विपक्ष ने आरोप लगाया? किसी अखबार ने रिपोर्ट किया, किसी टीवी ने कहा?

पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ खेल पत्रकार :

अगस्ता वेस्टलैंड घूस कांड में नेता, नौकरशाह और सैन्य अधिकारियों के साथ मीडिया की भी संलिप्तता ने पत्रकार बिरादरी का सिर शर्म से झुका दिया। पेड न्यूज का घिनौना चेहरा खुल कर सामने आया। 

राजीव रंजन झा :

देश के प्रमुख सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होने के नाते अमित शाह को यह भी भान होगा कि केवल अपने कार्यकर्ताओं से 25 साल माँग लेना काफी नहीं है। उन्हें ये 25 साल देश की जनता से भी माँगने होंगे और जनता ने उन्हें दिया भी तो एकमुश्त नहीं देगी, किस्तों में देगी। 

सुशांत झा, पत्रकार :

करीब दो साल पहले ‘यमुना बचाओ अभियान’ के लोगों से मिलना हुआ तो हथिनीकुंड बराज के बारे में जानकारी मिली। वे लोग मथुरा से दिल्ली तक पदयात्रा करते आ रहे थे और पलवल के पास सड़क के किनारे एक स्कूल के मैदान में टेन्ट में विश्राम कर कर रहे थे।

संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय : 

भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इन दिनों इस बात के लिए काफी दबाव में है कि उसके अच्छे कामों के बावजूद उसकी आलोचना या विरोध ज्यादा हो रहा है।

कमर वहीद नकवी , वरिष्ठ पत्रकार 

मोदी 2.1 पर तो खूब बहस हो चुकी। बहस अभी और भी होगी। सरकार का पहला साल कैसा बीता, मोदी सरकार अपनी कहेगी, विरोधी अपनी कहेंगे, समीक्षक-विश्लेषक अपनी कहेंगे, बाल की खाल निकलेगी। लेकिन क्या उससे काम की कोई बात निकलेगी? मोदी सरकार के पहले साल पर यानी मोदी 2.1 पर हमें जो कहना था, हम पहले ही कह चुके। अब आगे बढ़ते हैं।

संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  :

भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खुदरा व्यापार में 51% एफडीआई के पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को जारी रखने का फैसला किया है।

पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ खेल पत्रकार :

एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा समय आ गया है अब कि देश में काला धन और हवाला पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को क्रिकेट सट्टेबाजी को अन्य देशों की तरह वैध कर देना चाहिए। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गयी है उसमें साफ कहा गया है कि क्रिकेट सट्टेबाजी का पैसा हवाला के माध्यम से इधर से उधर पहुँचाया जाता है।

एक अनुमान के मुताबिक देश में क्रिकेट पर एक साल में सगभग तीन लाख करोड़ दाँव पर लगते हैं और यह समानांतर अर्थ व्यवस्था दिनों-दिन विकराल होती जा रही है।

राजीव रंजन झा :

कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट मोदी सरकार का मौलिक नारा नहीं है।