राजनीति साफ़ हुई न हुई, मीडिया और गंदा हो गया

कांग्रेस के ख़ैरख्वाह न के बराबर हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मीडिया बँट गया है। पत्रकारों को चुनावी टिकट का सपना दिखा कर और चुनाव बाद उनमें से कुछ को राज्यसभा में भेजने का वादा कर आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी को भी मात देने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की।

अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पहली बार मीडिया हाउसेज़ में हर स्तर पर घुसपैठ की है। उसने संपादकों, ऐंकरों और रिपोर्टरों से लेकर डेस्क पर काम करने वाले कई पत्रकारों को भी किसी न किसी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। आम तौर पर दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ डेस्क पत्रकारों को तवज्जो नहीं देती थीं, जिसकी वजह से ख़बरों और विश्लेषणों में काफी हद तक निष्पक्षता की गुंजाइश बनी रहती थी। ये डेस्क पत्रकार ख़बरों और विश्लेषणों को संपादित और संतुलित करके जनता तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें भी साध कर मीडिया-मैनेजमेंट पर भारी-भरकम ख़र्च करने वाले परंपरागत राजनीतिक दलों को सबक सिखा दिया है।

आज सभी राजनीतिक दलों के लिए मीडिया न सिर्फ़ लोगों में अपनी पैठ बढ़ाने का, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चंदा बटोरने, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ाने, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने, झूठ को फैलाने और सच को छिपाने का औजार बन गया है। इसीलिए किसी भी तरह मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए तमाम राजनीतिक दल तमाम उल्टे-सीधे हथकंडे अपना रहे हैं।

जैसे-जैसे राजनीतिक दलों और नेताओं का जनता से विलगाव बढ़ता गया है, वैसे-वैसे मीडिया पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली गई है। हर नेता मीडिया की सुर्खियों में बने रह कर जनता को जीतना चाह रहा है। जनता के बीच रहने वाले नेता आज नदारद हैं। ऐसे में जनता भी उन्हीं को नेता मान बैठी है, जो मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा छाये रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि मीडिया के बिल्कुल निचले स्तरों से लेकर सबसे ऊपर के स्तरों तक प्रलोभन ही प्रलोभन हैं। शहर का टुटपुंजिया नेता भी आज अपने इलाके के अलग-अलग रिपोर्टरों/स्ट्रिंगरों पर नियमित तौर पर ठीक-ठाक रकम ख़र्च करने लगा है। न जाने कितने सारे अख़बार और टीवी चैनल हैं, जो अपने स्ट्रिंगरों को महीनों-सालों पैसा नहीं देते। ऐसे में स्थानीय नेताओं और कारोबारियों के लिए उन्हें ख़रीद लेना काफी आसान हो गया है। 

इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव से राजनीति कितनी साफ़ हो रही है, इसका तो पता नहीं, लेकिन मीडिया पहले की तुलना में और गंदा होकर सामने आया है। जनता में छवि यह बनती जा रही है कि अब एक-एक सर्वे, एक-एक इंटरव्यू, एक-एक कार्यक्रम, एक-एक ख़बर, एक-एक विश्लेषण, एक-एक चीखना, एक-एक चिल्लाना, एक-एक बोल, एक-एक शब्द सब बिक चुका है। हम बिके हुए मीडिया को ख़रीद रहे हैं। जिस मीडिया की अस्मिता और अस्मत कहीं और लुट-बिक चुकी है, उसे ही हम आम लोग, आम पाठक, आम दर्शक “वर्जिन मीडिया” समझ रहे हैं।

आजकल देश में हर तरफ़ नारों में भले आम आदमी का शोर है, लेकिन राजनीति तो छोड़िए, मीडिया-कवरेज में भी आम आदमी की जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। किसी चैनल पर आम आदमी का एजेंडा नहीं चलता। देश के बड़े-बड़े मुद्दे स्क्रीन से नदारद हैं। चैनलों की स्क्रीन पर देश का विस्तार भी नहीं दिखाई देता। लगता ही नहीं कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक फैला हुआ है। दूर-दराज की खबरें गायब हैं। घटनाओं की रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन उन परिस्थितियों की रिपोर्टिंग न के बराबर हो रही है, जिनकी वजह से घटनाएँ होती हैं और समस्याएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए नक्सली/माओवादी हमला तो ख़बर बन जाता है, लेकिन नक्सलवाद/माओवाद प्रभावित इलाकों से वे ज़मीनी रिपोर्टें ग़ायब हैं, जिनकी वजह से यह समस्या बढ़ती ही जा रही है।

मीडिया का ऐसा माहौल बेहद निराशाजनक लगता है मुझे। पूरी सोच बिगड़ चुकी है। आज का हमारा मीडिया अलग-अलग राजनीतिक दलों को तो अलग-अलग “पक्ष” मानता है, और इसी आधार पर ख़ुद के “निष्पक्ष” होने का दावा भी ठोंकता रहता है, लेकिन वह जनता को कोई “पक्ष” ही नहीं मानता। जनता उसके लिए एक “पक्ष” नहीं, बल्कि “उपभोक्ता” है। उसी तरह से “उपभोक्ता”, जैसे कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियाँ बेचने वाले के लिए भी वह “उपभोक्ता” है। जैसे समाज में बदचलनी और बेहयाई बढ़ा कर भी अगर कंपनियों के कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियाँ बिकती हैं, तो उसकी बल्ले-बल्ले है, उसी तरह से लोगों का हित हो या अहित, समाज पर अच्छा असर पड़े या बुरा, अखबारों का मकसद बस इतना है कि आप उसे पढ़ते रहें और चैनलों का मकसद बस इतना है कि आप उसे देखते रहें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में इंसान किसी के लिए तो “इंसान” रहे, अगर वह सबके लिए “उपभोक्ता” बन जायेगा, तो एक दिन सब मिल कर उसका खुद का उपभोग कर लेंगे।

मुझे लगता है कि राजनीति की सफाई जितनी जरूरी है, उससे कम जरूरी आज मीडिया की सफाई नहीं है। जैसे आज देश की राजनीति धंधेबाजों की गिरफ्त में है, वैसे ही देश का मीडिया भी आज धंधेबाजों की गिरफ़्त में है। मीडिया में बड़े पदों पर आसीन होने का पहला और सबसे बड़ा पैमाना अब यही बन गया है कि आप अपने संस्थान के लिए कितना धंधा ला सकते हैं, उसे कितना मुनाफा दिला सकते हैं। खाली योग्यता और सरोकार लेकर घूमने वाले लोग बेहिचक खूंटियों पर टाँग दिये जा रहे हैं।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सफाई के लिए तो आंदोलन हो रहे हैं, संगठन खड़े हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं, लेकिन मीडिया की सफाई और उसे अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए क्या हो रहा है? हालाँकि मैं यह देख रहा हूँ कि आजकल मीडिया के खिलाफ बोलना भी फैशन बन गया है, लेकिन मीडिया के खिलाफ वे लोग बोल रहे हैं, जिनका स्वार्थ या तो मीडिया से पूरा नहीं हो रहा या जिन्हें लगता है कि मीडिया पर दबाव बनाये रखने से उन्हें फायदा होगा। मीडिया किसी का चप्पू बन जाये तो अच्छा, न बन सके तो बुरा- इस भावना से मीडिया की आलोचना की जा रही है। चूँकि मीडिया पर उंगलियाँ उठाने वाले अधिकतर लोगों और समूहों की प्रतिबद्धता भी संदिग्ध है, इसलिए इन आलोचनाओं से सुधार की बजाय बिगाड़ की ही पृष्ठभूमि बनती जा रही है। 

क्या इस देश का मीडिया किसी दिन 125 करोड़ लोगों के हित में खड़ा हो सकेगा? या वह अलग-अलग गुटों, चाहे वे पूँजीपतियों के गुट हों या राजनेताओं के गुट हों – उन्हीं के हितसाधन का औजार बना रहेगा? अपने बेटे-बेटियों को बचाओ, उन्हें सद्बुद्धि और ताकत दो, हे सरस्वती! कलम के सिपाही अगर बिक गये तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे।

(देश मंथन, 17 मार्च 2014)