मदरसों को अब बदलना चाहिए

सरकार पर आरोप लगे कि वह साम्प्रदायिक मंशा से काम कर रही है और मदरसों को खत्म करना चाहती है। हंगामा मचा। तो सरकार ने सफाई दी कि केवल मदरसों ही नहीं, बल्कि उन वैदिक पाठशालाओं और गुरुद्वारों व चर्चों द्वारा संचालित उन शिक्षण संस्थानों को भी सरकार ‘स्कूल’ नहीं मानेगी, जहाँ ये चार विषय नहीं पढ़ाये जाते। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के 1889 मदरसों में से 536 मदरसे इन विषयों को पढ़ाते हैं और उन्हें स्कूल माना जायेगा।

300 साल पुराना ‘दर्स-ए-निजामी!’

बहरहाल, अब अगर राज्य सरकार जो बात कह रही है, उस पर अमल करती है, तो यह विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राज्य के बाकी तेरह सौ से ज्यादा मदरसे आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी इन विषयों को क्यों नहीं पढ़ाते या पढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं समझते? यह हाल केवल महाराष्ट्र का ही नहीं, बल्कि देश भर का है। हालाँकि आज देश में करीब बीस फीसदी से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा से परहेज नहीं और वे अपने पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अँगरेजी, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा और कम्प्यूटर को शामिल कर चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के अति प्रतिष्ठित नदवत-उल-उलेमा समेत देश के कई राज्यों के कई बड़े मदरसे शामिल हैं, जिनके छात्र पढ़-लिख कर आइएएस अफसर तक बने। इनमें से कुछ मदरसों में हिन्दू बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन देश के करीब अस्सी फीसदी मदरसे ‘परम्परावादी’ हैं, जो तीन सौ साल पहले बनाये गये पाठ्यक्रम ‘दर्स-ए-निजामी’ की तर्ज पर ही कमोबेश चलना चाहते हैं और अपने आपको बदलना नहीं चाहते। 

क्यों? ज्यादातर मदरसे अपने आपको बदलना क्यों नहीं चाहते? मदरसों के आधुनिकीकरण की बात बरसों से हो रही है, लेकिन हर बार ऐसे प्रयासों का विरोध क्यों होता है? यूपीए सरकार ने मदरसों की हालत सुधारने और उनके लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के मानक तय करने के लिए सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल सका! इसी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मदरसों को लाये जाने की यूपीए सरकार की कोशिशों का पुरजोर विरोध हुआ और अन्ततः सरकार को मदरसों और वैदिक पाठशालाओं जैसी संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखना पड़ा।

सरकारी दखल का डर

ज्यादातर मदरसे आधुनिकीकरण के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाते? मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाये जाने के प्रस्ताव का विरोध क्यों होता है? वैसे देश के कई राज्यों में मदरसा बोर्ड की निगरानी में मदरसे चलते हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने के यूपीए सरकार के प्रस्ताव को उलेमाओं, मदरसा संगठनों और मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड जैसी संस्थाओं के कड़े विरोध के बाद ठंडे बस्ते में क्यों डालना पड़ा। इसलिए कि इन संगठनों को आशंका है कि मदरसे अगर मदरसा बोर्ड या शिक्षा के अधिकार जैसे किसी तन्त्र के तहत आ गये तो उनमें सरकार की घुसपैठ के दरवाजे खुल जायेंगे और धीरे-धीरे मदरसों की स्वायत्ता खत्म होती जायेगी और एक दिन ऐसा आयेगा, जब मदरसों का नियंत्रण ही उनके हाथ से निकल जायेगा। और अगर मदरसों पर सरकार का नियंत्रण हो गया तो वह मुसलमानों के समूचे धार्मिक चिन्तन को भी प्रभावित करने लगेगी और साथ ही एक दिन मदरसों का अस्तित्व भी खत्म हो जाने की नौबत आ जायेगी। 

मदरसे मुख्य रूप से तीन काम करते हैं। एक, गरीब मुसलमान बच्चों के शुरुआती जीवन की नींव रखना। मदरसे मुफ्त शिक्षा का एकमात्र साधन हैं। मदरसों में आनेवाले 80% से ज्यादा बच्चे बेहद गरीब परिवारों के होते हैं, जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। मदरसों की पढ़ाई चाहे जैसी हो, वह बच्चों को छुट्टा घूम कर बरबाद होने से बचाती तो है! इनमें से ज्यादातर बच्चे तेरह-चौदह साल की उम्र पार करते-करते पढ़ाई छोड़ अपने पारिवारिक काम-धन्धों में लग जाते हैं। दो, मदरसे उलेमाओं, मौलवियों और इमामों की अगली पीढ़ियाँ तैयार करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के कई परिवार अपने बच्चों को केवल इसी उद्देश्य से मदरसे भेजते हैं कि वह उलेमा या धर्मगुरु बनें। और तीन, मदरसे इस्लामिक धार्मिक व आध्यात्मिक विमर्श के महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं। वे उलेमाओं की सत्ता का केन्द्र हैं, जहाँ से वह मुस्लिम समाज की रीति-नीति और गति को संचालित करते हैं।

आधुनिक शिक्षा से हिचक क्यों?

उलेमा जानते हैं कि मदरसों की संस्था कमजोर हुई तो मुस्लिम समाज पर उनकी पकड़ ढीली होती जायेगी। वैसे ही ऐसे मुसलमानों की संख्या काफी है, जो आधुनिक शिक्षा पाने के बाद उलेमाओं के ‘प्रभावक्षेत्र’ से बाहर चले गये हैं। अब अगर उनकी सत्ता के केन्द्र मदरसे भी उनके हाथ से निकल गये तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा के घालमेल के बजाय वे मदरसों को इसलामिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के केन्द्र के रूप में ही बनाये रखना चाहते हैं। और जिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा है भी, वहाँ किताबी पढ़ायी तो हो जाती है, लेकिन कोई आधुनिक दृष्टिबोध तब भी विकसित नहीं हो पाता क्योंकि बाहरी दुनिया के मुद्दों पर खुले विमर्श की गुंजाइश नहीं होती। इस बारे में 2012 में देवबन्द में हुए राब्ता-ए-मदारिस इसलामिया के सम्मेलन के कुछ प्रस्ताव रोचक हैं। इनमें से एक प्रस्ताव में इस बात पर क्षोभ जताया गया कि जो मुसलमान पश्चिमी प्रभाव (यानी आधुनिक शिक्षा) में पलते-बढ़ते हैं, वह मदरसों या इसलामी शिक्षा की जरूरत को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। ऐसे ही मुसलमान मदरसों में सुधार की बात करते हैं। यानी साफ है कि मदरसा संगठनों को ऐसे शिक्षित मुसलमानों की तरफ से खतरा महसूस होता है, जो ‘पश्चिमी सभ्यता’ में रंग गये हैं! हालाँकि फिर भी सम्मेलन ने आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं किया और अपने एक दूसरे प्रस्ताव में कहा कि सरकार अगर मुसलमानों की शिक्षा की हालत सुधारना चाहती है तो (मदरसों के बजाय) उन मुस्लिम शिक्षण संस्थानों पर ध्यान दे, जहाँ ज्यादातर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मदरसों में तो केवल 2-3% ही मुस्लिम बच्चे आते हैं, उनको लेकर इतनी चिन्ता क्यों? 

चिन्ता इसीलिए है कि भले ही सिर्फ 2-3% बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हों, लेकिन सवाल यह है कि वह क्या पढ़ रहे हैं और क्या बन रहे हैं। मान लिया कि मदरसों का पहला काम धार्मिक शिक्षा देना है, और उलेमाओं की पीढ़ी तैयार करना है, तब भी सवाल यह है कि आज के समय में केवल धार्मिक शिक्षा कौन-सी विश्वदृष्टि देगी? आज समाज और परिवार की पूरी संरचना बदल चुकी है, टेक्नालाजी ने रोजमर्रा की जिन्दगी के सारे तरीके बदल दिये, लोकतंत्र, सामाजिक और लैंगिक बराबरी, शिक्षा और नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी से लेकर तमाम मुद्दों पर समाज में नयी चेतना है। धर्मों को इस नयी बयार को महसूस करना चाहिए। कम से कम वैटिकन ने तो महसूस कर लिया कि समय के साथ कुछ चीजों को बदलना चाहिए। ईसाई धर्म इसलाम से कहीं पुराना है। फिर भी वह इसलिए बदलाव को तैयार है, क्योंकि वह कूपमंडूक नहीं है, उसने आधुनिक दुनिया की जरूरतों को जाना और समझा है। इसलिए आज के समय में उलेमाओं के लिए भी अकेली धार्मिक शिक्षा अधूरा ही होगी।

बन्द खिड़कियाँ, वैचारिक कूढ़मगजी!

जाहिर-सी बात है कि मदरसे अगर आधुनिक शिक्षा से छात्रों को वंचित रखते हैं तो वह उनके लिए नये विचारों की तमाम खिड़कियाँ बन्द कर देते हैं। समाज कैसे बदल रहा है, विज्ञान किस प्रकार पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर रहा है, आधुनिक अर्थव्यवस्था और नयी सामाजिक संरचना में धर्म की क्या और कितनी भूमिका हो या कोई भूमिका न हो, हजारों साल पुराने तौर-तरीकों, विचारों और अवधारणों को मौजूदा समय की सच्चाइयों के साथ कैसे देखा और बदला जाना चाहिए, इन जैसे तमाम मुद्दों पर मदरसों के छात्र तभी सोचने लायक होंगे, जब उन्होंने आधुनिक शिक्षा की हवा में साँस ली होगी। मदरसे न केवल अपनी सदियों पुरानी वैचारिक कूढ़मगजी को ही पीढ़ी दर पीढ़ी रटते-रटाते आ रहे हैं, बल्कि अलग-अलग पंथ के मदरसे बचपन में ही छात्रों के मन में मुसलमानों के अलग-अलग पंथों के बारे में वैमनस्य की कसैली विभाजन रेखाएँ भी खींच देते हैं! यह समाज के लिए किधर से उपयोगी शिक्षा हुई? शिक्षा जोड़ने के लिए होनी चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। इस बारे में राब्ता-ए-इसलामिया के एक और प्रस्ताव को देखिए, जो कहता है कि कादियानी और ईसाई मिशनरियाँ जिस तरह अपना विस्तार करने में लगे हैं, उसे रोकना होगा। साथ ही ‘गैर-मुकल्लिदीन’ खास कर बरेलवी और शिया समुदायों द्वारा देवबन्द के खिलाफ जैसी मुहिम चलायी जा रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें उलेमाओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। यह नमूना देवबन्द से जुड़े मदरसा संगठन की सोच का है। जाहिर-सी बात है कि बाकी बहुत-से दूसरे पंथों की सोच इससे बहुत अलग नहीं है। अनुदारवाद और कट्टरपन की शुरुआत यहीं से होती है। 

मदरसों और मुसलमानों को ऐसी सोच से बाहर निकलना ही होगा। हम एक जीवन्त और आधुनिक लोकतन्त्र में रहते हैं, जहाँ ऐसी तमाम सहमतियों-असहमतियों, विचारधाराओं, विश्वासों और मतभेदों के लिए स्वीकार और सम्मान होना चाहिए। मदरसों को अपने समूचे पाठ्यक्रम और सोच दोनों में आधुनिक, उदार और मूल्यों में लोकतांत्रिक होने की सख्त जरूरत है। मुस्लिम समाज को मदरसों में सुधार के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

(देश मंथन, 04  जुलाई 2015)