भाजपा : वाणी को कर्म में बदलने की चुनौती

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संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  :

भारतीय जनता पार्टी की बेंगलूरू कार्यकारिणी के संदेश आखिर क्या हैं? क्या पार्टी नई चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार है? बदलते देश की बड़ी उम्मीदों पर सवार भाजपा सरकार के लिए वास्तव में कुछ कर दिखाने का समय है।

उसके सामने उसके चतुर सुजान प्रतिद्वंदी दल और वैचारिक विरोधी जिस तरह एकजुट होकर उस पर हमले बोल रहे हैं, उसे देखते हुए भाजपा को संभलकर चलना चाहिए। भाजपा को सांप्रदायिक, कारपोरेट समर्थक और किसान विरोधी साबित करने के तीन आरोप इस वक्त विपक्ष के हाथ में हैं। इसलिए भाजपा को इन आरोपों की काट तैयार रखनी चाहिए। अपने वाणी और कर्म से भाजपा सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे पार्टी की छवि पर दाग लगे। भाजपा ने जबसे सत्ता संभाली है, साधारण लूटपाट की घटनाओं को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें जारी हैं। चर्च में लूट की घटनाओं को हमले बताकर आखिर देश का मीडिया और राजनीतिक समूह कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? इस बीच एक जज और पुलिस के एक सेवानिवृत्त आफिसर ने जो सवाल उठाये हैं, वह कहीं न कहीं भाजपा सरकार में सांप्रदायिक आधार के सोच को लक्ष्य कर ही उठाए गये हैं। कहा नहीं जा सकता कि ये बातें साजिशन हैं या सहज, किंतु इसे भाजपा सरकार के बारे में राय बिगाड़ने का प्रयास तो माना ही जा सकता है।

भारत जैसे देश में जहाँ भारतीयता ही सबसे लांछित किया जाने वाला विचार है वहाँ भाजपा जैसे दलों का संकट बढ़ जाता है। भाजपा की सरकारों का नेतृत्व जब बेहतर परिणाम देता है, तो उसे भाजपा का नहीं व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण बता दिया जाता है। जैसे इस देश को गठबंधन का सर्वसरोकारी नेतृत्व देने वाले अटलबिहारी वाजपेयी को आज भी संघ परिवार और भाजपा की उपलब्धि नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत गुणों के नाते व्याख्यायित और विश्वेषित किया जाता है। जबकि सत्य तो यह है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भाजपा का नेतृत्व सरोकारी और भारतीयता की उदात्त परंपरा का ही वाहक रहा है, लेकिन आप देखें तो भाजपा नेतृत्व को हर समय में लांछित करने की कोशिशें हुयीं, जबकि इन नेताओं ने जो सवाल उठाये, वे किसी पंथ के विरूद्ध न होकर भारतीयता और राष्ट्रवाद के पक्ष में थे।

कश्मीर के सवाल पर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का संघर्ष हो, गाँव-गरीबों-किसानों के उत्थान के लिए दीनदयाल जी के संघर्ष हों या उनका अंत्योदय का विचार हो। दीनदयाल जी द्वारा प्रवर्तित ‘एकात्म मानववाद’ भी कोई पांथिक अवरधारणा नहीं है, दीनदयाल जी ने तो एकात्म मानववाद की व्याख्या करते हुए अपने चार मूल भाषणों में हिंदू शब्द पद का ही उपयोग नहीं किया है। यह विचार तो विश्व मानवता को सुखी करने वाला विचार है। किंतु एकात्म मानववाद को भी पढ़े बिना उसका विरोध जारी रहा। अटल जी और आडवानी जी ने जब छद्म धर्मनिरपेक्षता के विचार का विरोध किया, 370 पर आपत्तियाँ कीं, समान नागरिक संहिता की बात की तो इसे सांप्रदायिक विचार कहा गया। जाहिर तौर पर विरोध के लिए विरोध की राजनीति इन वर्षों में फलती-फूलती रही है। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने तो विकास और सुशासन के सवालों पर ही देश की राजनीति को संबोधित किया और लोगों का समर्थन जुटाया। उन्होंने किसी सांप्रदायिक प्रश्न को अपने पूरे चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं बनाया। किंतु आज उनकी सरकार को घेरने के लिए उनके वैचारिक विरोधी लगे हुए हैं। सत्य को तोड़-मरोड़ पेश करना और दुष्प्रचार इनकी नीति बन गयी है। यह बात देश के राजनीतिक परिवेश को गंदला कर रही है। आखिर भारतीयता के सवाल उठाना, उन पर विमर्श खड़ा करना कहाँ से सांप्रदायिक विचार है? हर देश की एक मूलधारा होती है, एक सांस्कृतिक धारा होती है। वही उस देश की मुख्यधारा का नेतृत्व करती है, यही उसकी पहचान होती है। भारत के ज्ञान-विज्ञान को तिरस्कृत करने, उसके राष्ट्रगीत को गाने न गाने की छूट चाहने वाली मानसिकता आखिर कहाँ से उपजती है? भारत में कुछ भाजपा सरकारों ने योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में शामिल करने का प्रयास किया तो उसे भी सांप्रदायिक और दकियानूसी विचार माना गया, जबकि अमरीका की एक अदालत ने यह आदेश दिया है कि “योग एक ज्ञान है और उसका हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है।” योग, सूर्य नमस्कार, आयुर्वेद, वंदेमातरम्, संस्कृत, ज्योतिष और संस्कृति के सारे प्रतीक सांप्रदायिक खाने में जोड़ दिये जाते हैं। यह वास्तव में एक इस देश के पारंपरिक ज्ञान, कौशल और मेघा का ही तिरस्कार है। यह स्थापित करने कोशिश होती है कि जैसे भारत 1947 में ही पैदा हुआ राष्ट्र है। इसके पूर्व की इसकी परंपराएँ, ज्ञान, स्व -बोध सब व्यर्थ है। यह बात बताती है कि देश ऐसे नहीं चल सकता।

भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय परंपरा और ज्ञानधारा का वाहक होने का दावा करती है, तो उसे बहुत संयम और साहस के साथ चलना होगा। उसे नैतिकता की बात करनी ही नहीं होगी, बल्कि उसे इसे स्थापित करना होगा। चरित्र और सार्वजनिक जीवन में आ रही गिरावट के खिलाफ खुद से पहल करनी होगी। यह हालात चिंतित करने वाले हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीने के पक्ष में भाजपा के तीन सांसद मैदान में कूद पड़े। यह बेहतर है कि पार्टी ने इसका तुरंत संज्ञान लिया। आज भाजपा के पास एक सांस्कृतिक धारा का उत्तराधिकार का दावा है, किंतु उसे इसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनने के लिए नैतिकता को स्थापित करना होगा।

भाजपा की राज्य सरकारों पर जिस प्रकार भ्रष्टाचार के छींटें हैं, उनसे बचना होगा। भारतीयता, नैतिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने के साथ-साथ, आचरण की शुद्धता पर भी जोर देना होगा। इसी आचरण की गिरावट से उबे लोगों ने कांग्रेस जैसी पार्टी का बुरा हाल किया है। भाजपा के कृति और वाणी में अंतर को भी लोग सहन क्यों करेंगें? भाजपा के सामने अलग पार्टी सरीखा व्यवहार करने की चुनौती है। विरोधी एकजुट हो रहे हैं और उसके खिलाफ दुष्प्रचार तेज हो रहा है। उनके अच्छे कामों के बजाए बुरे कामों का जिक्र ज्यादा हो रहा है। ऐसे में भाजपा और उनके समविचारी संगठनों को इस चुनौती को समझकर अपने आचरण में ज्यादा दृढ़ और वैचारिकता का आग्रही दिखना होगा। राजनीतिक दंभ की देहभाषा से परे अपने काडर को संभालना होगा। दल में वैचारिक प्रशिक्षण पर जोर देना होगा। सरकारों का आना-जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु मिले हुए अवसर का योग्य इस्तेमाल जरूरी है। भाजपा के सामने आज अवसरों का एक आसमान है, उसके नेतृत्व का विवेक भी कसौटी पर है कैसे वह इन अवसरों का सही इस्तेमाल करते हुए देश की राजनीति में कांग्रेस का एक सार्थक विकल्प बन पाती है। आज भाजपा के आलोचक यह कह रहे हैं कि वह पूंजीपतियों और कारपोरेट की पार्टी है, इस धारणा को स्थापित करने के लिए काफी यत्न चल रहे हैं। भाजपा को ऐसे प्रचार को काटने की रणनीति बनानी होगी। किंतु रणनीतियों तभी सफल होती हैं जब उसके साथ में तथ्य और सत्य हों। अब भाषणों से आगे कृति को ही आकलन का आधार बनाना होगा। अच्छे विचारों को जमीन पर उतारने का जरूरत है। अगर वे सरकार के काम में दिखते हैं तो बिना विज्ञापनी वृत्ति के भी लोकस्वीकृति का कारण बनेगें। सवाल यह है कि क्या भाजपा और उसकी सरकारें इसके लिए तैयार हैं ?

(देश मंथन, 07 अप्रैल 2015)

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