Friday, March 1, 2024
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जेएनयू देशद्रोह कांड : सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत

राकेश उपाध्याय, पत्रकार :

जेएनयू देशद्रोह कांड में कन्हैया को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन जो नसीहतें फैसले में सुनायी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जेएनयू के वामपंथी मित्रों को इन नसीहतों पर गौर करना चाहिए जिन पर अदालत ने कन्हैया से शपथपत्र माँग लिया है...एक बार आप भी देखें और समझें कि अदालत ने 23 पन्नो के फैसले में कहा क्या है-

नकल की अकल वाया बिहार पॉलटिक्स

 

 

 

सुशांत झा, पत्रकार : 

सन् 1996 में पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर स्कूली परीक्षाओं में नकल की खबरें आयीं तो उस जिले का कलक्टर जिम्मेवार होगा! ऐसे में तमाम कलक्टरों ने अपनी गरदन बचाने के लिए भारी कड़ाई की थी और मुझे याद है कि उस जमाने में नकल वाले बच्चों को पुलिस अपराधी की तरह ले जाती थी और 2000 रुपये देकर ही जमानत मिल पाता थी।

न्यायाधीशों के खिलाफ भी अब कर सकेंगे शिकायत!

देश मंथन डेस्क :

प्रायः हम सभी न्याय पाने की जुगत में न्यायालय की शरण में खड़े होते हैं और कई दफा हम न्याय के मंदिर में बैठे न्यायमूर्ति की न्याय से असंतुष्ट भी होते हैं, लेकिन न्यायमूर्ति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे पास अधिकार सीमित हैं, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा।

सीसैट पर उच्च न्यायालय के निर्देश की अनदेखी

विराग गुप्ता, अधिवक्ता एवं संविधानविद :

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सीसैट परीक्षा प्रणाली (सिविल सर्विसेज ऐप्टिट्यूड टेस्ट) ला कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के लिए जहाँ पूर्ववर्ती यूपीए सरकार जिम्मेदार है, वहीं भाजपा सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

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