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दिल्ली में दलित वोटर होंगे निर्णायक

संदीप त्रिपाठी : दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दलित वोट निर्णायक भूमिका में होंगे। पूरी दिल्ली में एक वर्ग के रूप में सबसे ज्यादा संख्या दलितों की ही है। दिल्ली के कुल 1,30,85,251 मतदाताओं में 17 फीसदी दलित हैं। कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 तो सुरक्षित हैं ही, आठ अन्य क्षेत्रों में भी दलित प्रभावी संख्या में हैं।
वही राग- वही रंग, फिर कैसे बदलेगा नीति आयोग?

पुण्य प्रसून बाजपेयी, कार्यकारी संपादक, आज तक :
प्रधानमंत्री मोदी का नीति आयोग और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के योजना आयोग में अंतर क्या है। मोदी के नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढ़िया और मनमोहन के योजना आयोग के मोंटक सिंह अहलूवालिया में अंतर क्या है। दोनों विश्व बैंक की नीतियों तले बने अर्थशास्त्री हैं।
योजना बंद, अब नीति (NITI) आयोग करेगी काम

देश मंथन डेस्क :
भाजपा नीत राजग सरकार के सत्तासीन होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी और इसकी जगह एक गतिशील संस्था की सिफारिश कर थी और नये वर्ष के पहले दिन ही इसको अमलीजामा पहना दिया गया है।
कौन उलझा रहा है मोदी को विवादों में?

शिव ओम गुप्ता :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद दिनों के अंदर अपने दल के सांसदों को सँभल कर बोलने की नसीहत देनी पड़ गयी। मंगलवार 16 दिसंबर को भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्होंने सांसदों को सचेत किया कि वे 'लक्ष्मण रेखा' पार न करें।
उन्हें भारत से नफरत क्यों है?

संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :
यह समझना मुश्किल है कि संस्कृत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से क्या लेना-देना है, किंतु संस्कृत का विरोध इसी नाम पर हो रहा है कि संघ परिवार उसे कुछ लोगों पर थोपना चाहता है।
सामाजिक न्याय की ताकतों की लीलाभूमि पर आखिरी जंग

संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय :
मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पुराने जनता दल के साथियों का साथ आना बताता है कि भारतीय राजनीति किस तरह ‘मोदी इफेक्ट’ से मुकाबिल है।
ओय गुइयाँ, फिर जनता-जनता!

क़मर वहीद नक़वी, वरिष्ठ पत्रकार :
क्या करें? मजबूरी है! अभी ताजा मजबूरी का नाम मोदी है! यह जनता खेल तभी शुरू होता है, जब मजबूरी हो या कुर्सी लपकने का कोई मौका हो! इधर मजबूरी गयी, उधर पार्टी गयी पानी में!
चाय केतली तक अच्छी है मोदी जी

दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार :
कोई पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक के जरिये कभी सत्ता में नही आती। अगर ऐसा होता तो यूपी में भाजपा को कभी 11, कभी 20 और कभी 73 सीटें नहीं मिलतीं। सपा हमेशा जीतती और बसपा का सूपड़ा कभी साफ नही होता।
उपचुनावों के नतीजों से गुमान टूटेगा भाजपा का

राजीव रंजन झा :
शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लोकसभा चुनावों में तूफानी कामयाबी के बाद इन उपचुनावों में भाजपा इतना कमजोर प्रदर्शन करेगी।
बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं की चुनौती

श्रीकांत प्रत्यूष, संपादक, प्रत्यूष नवबिहार :
प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के बावजूद बीजेपी के अन्दर परिवर्तन का दौर थमा नहीं है। वैसे पार्टी स्तर पर इस तरह के परिवर्तन की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते राष्ट्रीय राजनीति में दखल के साथ ही शुरू हो गयी थी, जो अब उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद साफ दिखने लगी है।